राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (एनजीआरबीए) ने चार विभिन्न क्षेत्रों अर्थात् अपशिष्ट जल प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, औद्योगिक प्रदूषण और नदी के मोर्चे के विकास के माध्यम से गंगा के सामने आने वाली चुनौतियों का समर्थन करने के लिए एक बदले हुए और व्यापक दृष्टिकोण के साथ मिशन स्वच्छ गंगा की शुरुआत की है।

        एनजीआरबीए की स्थापना भारत सरकार की राजपत्र अधिसूचना (असाधारण) संख्या के माध्यम से की गई है। 328 दिनांक 20 फरवरी, 2009 को नई दिल्ली में (क) व्यापक योजना और प्रबंधन के लिए अंतर-क्षेत्रीय समन्वय को बढ़ावा देने के लिए नदी बेसिन दृष्टिकोण अपनाकर गंगा नदी के प्रदूषण और संरक्षण के प्रभावी उन्मूलन को सुनिश्चित करना; और (ख) जल की गुणवत्ता और पर्यावरणीय रूप से सतत विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गंगा नदी में पर्यावरणीय प्रवाह को बनाए रखना।

        एनजीआरबीए को व्यापक योजना और प्रबंधन के लिए नदी बेसिन दृष्टिकोण अपनाकर गंगा नदी के प्रदूषण और संरक्षण के प्रभावी उपशमन के लिए स्थिरता की जरूरतों के साथ नियामक और विकासात्मक कार्य करने के लिए अनिवार्य है। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय (एमओडब्ल्यूआर, आरडी और जीआर) एनजीआरबीए के लिए नोडल मंत्रालय है। प्राधिकरण की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है और इसके सदस्यों के रूप में संबंधित केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री जिनके माध्यम से गंगा बहती है, अर्थात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, अन्य के अलावा। इस पहल से सफाई के लिए केंद्र और राज्यों के सामूहिक प्रयासों को पुनर्जीवित करने की उम्मीद है नदी.

         एनजीआरबीए कार्यों में गंगा नदी बेसिन प्रबंधन योजना का विकास, प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन के उद्देश्य से गतिविधियों का विनियमन, पानी की गुणवत्ता बनाए रखना और गंगा बेसिन राज्यों में नदी पारिस्थितिकी के लिए प्रासंगिक उपाय करना शामिल है। यह गंगा नदी में न्यूनतम पारिस्थितिक प्रवाह का रखरखाव सुनिश्चित करने और कार्यक्रमों की योजना, वित्तपोषण और निष्पादन के माध्यम से प्रदूषण को कम करने के लिए अनिवार्य है, जिसमें शामिल हैं -

1) मल निकास के ढांचों का संवर्धन
2) वन क्षेत्र/जल-क्षेत्र परिशोधन
3) समतल प्लावन से बचाव
4) जन-जागरुकता फैलाना |

         राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण (एनजीआरबीए) को गंगा नदी के संरक्षण एवं प्रभावशाली प्रदूषण निवारण के लिए राज्य व केंद्र सरकारों के साझा प्रयासों को मजबूत करने के लिए योजना, वित्त-प्रबंधन, निगरानी एवं संयोजक प्राधिकरण के तौर पर अधिदेशित किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सन् 2020 तक कोई भी अशोधित नगरपालिका को अपशिष्ट जल या औद्योगिक बहि:स्राव गंगा नदी में न बहाई जाए |

         राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण (एनजीआरबीए) पूर्णरुपेण प्रचालित है और इसे पांच गंगा घाटी राज्यों में राज्य स्तरीय राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरणों (एसजीआरसीए) द्वारा समर्थन भी प्राप्त है जिसके अध्यक्ष संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री है | एनजीआरबीए कार्यक्रम के तहत 3769.97 करोड़ रुपए की परियोजना को 31 दिसंबर 2013 तक मंजूर किया जा चुका है |