★ इसके कार्यान्वयन को प्रवेश-स्तरीय गतिविधियों (तत्काल दृश्यमान प्रभाव के लिए), मध्यम-अवधि गतिविधियों (5 वर्ष की समय-सीमा के भीतर कार्यान्वित की जाने वाली) और दीर्घकालिक गतिविधियों (10 वर्षों के भीतर कार्यान्वित की जाने वाली) में विभाजित किया गया है। |
| नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमुख उपलब्धियां हैं:-
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1. सीवरेज उपचार क्षमता का निर्माण:- उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान राज्यों में 48 सीवेज प्रबंधन परियोजनाएं कार्यान्वयन के अधीन हैं और 98 सीवेज परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इन राज्यों में 11 सीवेज परियोजनाएं निविदा के अधीन हैं और 12 नई सीवेज परियोजनाएं शुरू की गई हैं। 5175.87 (एमएलडी) की सीवरेज क्षमता बनाने के लिए काम चल रहा है।
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2. नदी-तटीय विकास का सृजन:- 267 घाटों/श्मशानों और कुंडों/तालाबों के निर्माण, आधुनिकीकरण और नवीनीकरण के लिए 68 घाटों/श्मशानों की परियोजनाएं शुरू की गई हैं।
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3. नदी सतह की सफाई:-घाटों और नदी की सतह से तैरते ठोस अपशिष्ट को एकत्रित करने और उसके निपटान के लिए नदी सतह की सफाई का कार्य चल रहा है और इसे 11 स्थानों पर शुरू किया गया है।
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4.जैव विविधता संरक्षण:-
गंगा के कायाकल्प के लिए एनएमसीजी के दीर्घकालिक दृष्टिकोणों में से एक नदी की सभी स्थानिक और लुप्तप्राय जैव विविधता की व्यवहार्य आबादी को बहाल करना है, ताकि वे अपने पूरे ऐतिहासिक क्षेत्र में रह सकें और गंगा नदी के पारिस्थितिकी तंत्र की अखंडता को बनाए रखने में अपनी भूमिका निभा सकें। इस पर ध्यान देने के लिए, भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई), देहरादून, केंद्रीय अंतर्स्थलीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान (सीआईएफआरआई), कोलकाता और उत्तर प्रदेश राज्य वन विभाग को जलीय जैव विविधता के संरक्षण और पुनर्स्थापन के साथ-साथ कई हितधारकों को शामिल करके गंगा नदी के लिए विज्ञान आधारित जलीय प्रजातियों की पुनर्स्थापन योजना विकसित करने के लिए परियोजनाएं सौंपी गई हैं।
डब्ल्यूआईआई द्वारा किए गए क्षेत्रीय अनुसंधान के अनुसार, केन्द्रित संरक्षण कार्रवाई के लिए गंगा नदी में उच्च जैव विविधता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई है, बचाए गए जलीय जैव विविधता के लिए बचाव और पुनर्वास केंद्र स्थापित किए गए हैं, क्षेत्र में संरक्षण कार्यों का समर्थन करने के लिए स्वयंसेवकों (गंगा प्रहरियों) का कैडर विकसित और प्रशिक्षित किया गया है, जैव विविधता संरक्षण और गंगा कायाकल्प पर जागरूकता विकसित करने के लिए तैरते व्याख्या केंद्र "गंगा तारिणी" और व्याख्या केंद्र "गंगा दर्पण" की स्थापना की गई है, गंगा नदी की प्रमुख पारिस्थितिकी सेवाओं की पहचान की गई है और नदी बेसिन में पर्यावरणीय सेवाओं को मजबूत करने के लिए एक मूल्यांकन ढांचा विकसित किया गया है।
सीआईएफआरआई ने बेसिन में मछली और मत्स्य पालन का मूल्यांकन किया है ताकि उपलब्ध मछली प्रजातियों को रिकॉर्ड किया जा सके और गंगा में मछलियों की स्थिति और वितरण को समझने के लिए जीआईएस प्लेटफॉर्म पर इसका मानचित्रण किया जा सके। हिल्सा जैसी पहचान की गई मछलियों के प्रवास पैटर्न को देखने के लिए टैगिंग प्रक्रिया भी शुरू की गई है। सीआईएफआरआई भारतीय मेजर कार्प के संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए नदी बेसिन में विभिन्न स्थानों पर पशुपालन और जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित कर रहा है। (आईएमसी) और गंगा में महसीर।
इसके अलावा, उत्तर प्रदेश राज्य वन विभाग ‘कुकरैल घड़ियाल पुनर्वास केंद्र, लखनऊ में मीठे पानी के कछुओं और घड़ियाल के संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम का विस्तार’ लागू कर रहा है, जिससे गंगा बेसिन में घड़ियालों और कछुओं के पुनरुद्धार और पुनर्स्थापना में मदद मिलेगी।
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5.वनीकरण:-
गंगा पुनरुद्धार का एक प्रमुख घटक है ‘forestry interventions’ नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे और मुख्य जल क्षेत्रों में वनों की उत्पादकता और विविधता को बढ़ाने के लिए। तदनुसार, वन अनुसंधान संस्थान (FRI),देहरादून ने 125 एकड़ क्षेत्र में वनरोपण के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की है। 1,34,106 हेक्टेयरगंगा नदी के तटवर्ती राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में अनुमानित लागत Rs. 2293.73एफआरआई डीपीआर में चार प्रमुख शीर्षकों अर्थात प्राकृतिक परिदृश्य, कृषि परिदृश्य, शहरी परिदृश्य और संरक्षण हस्तक्षेप के अंतर्गत कार्य करने का प्रावधान है।
प्रस्तावित वानिकी हस्तक्षेपों का मुख्य उद्देश्य गंगा नदी के समग्र संरक्षण में योगदान देना है, जिसमें नदी के प्रवाह में सुधार करना भी शामिल है। (अविरलता)पूर्व-निर्धारित गंगा नदी परिदृश्य में बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाकर।“गंगा के लिए वानिकी हस्तक्षेप” वर्ष 2016-17 से एफआरआई डीपीआर के अनुसार उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के राज्य वन विभागों द्वारा इसे कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसके लिए एनएमसीजी संबंधित राज्य वन विभागों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।
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6.जन जागरण:- कार्यक्रम में जन-जन तक पहुंच बनाने और सामुदायिक भागीदारी के लिए कई कार्यक्रम, कार्यशालाएं, सेमिनार और सम्मेलन तथा अनेक आईईसी गतिविधियां आयोजित की गईं। रैलियों, अभियानों, प्रदर्शनियों, श्रमदान, स्वच्छता अभियान, प्रतियोगिताओं, वृक्षारोपण अभियानों और संसाधन सामग्री के विकास और वितरण के माध्यम से विभिन्न जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गईं और व्यापक प्रचार के लिए टीवी/रेडियो, प्रिंट मीडिया विज्ञापन, विज्ञापन, फीचर्ड लेख और विज्ञापन प्रकाशित किए गए। गंगे थीम गीत कार्यक्रम की दृश्यता बढ़ाने के लिए इसे व्यापक रूप से जारी किया गया और डिजिटल मीडिया पर चलाया गया। एनएमसीजी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब वगैरह.
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7. औद्योगिक अपशिष्ट निगरानी:-अप्रैल, 2019 में घोर प्रदूषण करने वाले उद्योगों (जीपीआई) की संख्या 1072 है। निर्धारित पर्यावरणीय मानदंडों के अनुपालन के सत्यापन के लिए जीपीआई के नियमित और औचक निरीक्षणों के माध्यम से विनियमन और प्रवर्तन किया जाता है। जहां भी आवश्यक हो, प्रदूषण मानदंडों के अनुपालन के सत्यापन और प्रक्रिया संशोधन के लिए जीपीआई का वार्षिक आधार पर तीसरे पक्ष के तकनीकी संस्थानों के माध्यम से निरीक्षण किया जाता है। तीसरे पक्ष के तकनीकी संस्थानों द्वारा जीपीआई के निरीक्षण का पहला दौर 2017 में किया गया है। जीपीआई के निरीक्षण का दूसरा दौर 2018 में पूरा हो गया है। 2018 में निरीक्षण किए गए 961 जीपीआई में से 636 अनुपालन कर रहे हैं, 110 गैर-अनुपालन कर रहे हैं और 215 स्वयं बंद हैं। अनुपालन न करने वाले 110 जीपीआई के खिलाफ कार्रवाई की गई है और ई(पी) अधिनियम की धारा 5 के तहत बंद करने के निर्देश जारी किए गए हैं। 1072 जीपीआई में से 885 में सीपीसीबी सर्वर से ऑनलाइन सतत उत्सर्जन निगरानी स्टेशन (ओसीईएमएस) कनेक्टिविटी स्थापित की गई।
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8. गंगा ग्राम:-पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय (MoDWS) ने 5 राज्यों (उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल) में गंगा नदी के किनारे स्थित 1674 ग्राम पंचायतों की पहचान की है। 5 गंगा बेसिन राज्यों की 1674 ग्राम पंचायतों में शौचालयों के निर्माण के लिए पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय (MoDWS) को 578 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। लक्षित 15,27,105 इकाइयों में से, MoDWS ने निर्माण कार्य पूरा कर लिया है 8,53,397 शौचालयों का निर्माण किया गया है। गंगा नदी बेसिन योजना की तैयारी में 7 आईआईटी का संघ लगा हुआ है और 13 आईआईटी ने 65 गांवों को आदर्श गांवों के रूप में विकसित करने के लिए गोद लिया है। यूएनडीपी ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के लिए क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में तथा 127 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से झारखंड को एक आदर्श राज्य के रूप में विकसित करने के लिए नियुक्त किया गया है।
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राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, गंगा पुनरुद्धार के लिए विश्व भर में उपलब्ध सर्वोत्तम ज्ञान और संसाधनों का उपयोग करने का प्रयास किया जा रहा है। स्वच्छ गंगा नदी पुनरुद्धार में विशेषज्ञता रखने वाले कई अंतरराष्ट्रीय देशों के लिए यह एक सदाबहार आकर्षण रहा है। ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फिनलैंड, इजरायल आदि देशों ने गंगा पुनरुद्धार के लिए भारत के साथ सहयोग करने में रुचि दिखाई है। सरकारी योजनाओं के समन्वय के लिए विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों जैसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, रेल मंत्रालय, शिपिंग मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय, युवा मामले और खेल मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय और कृषि मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।
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